मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर प्रतिबद्धता जताई
“हमारी सरकार की कार्रवाइयां यह सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को जारी रखेंगी कि कनाडाई को उन सस्ती दवाओं तक पहुंच जारी है जिनकी उन्हें जरूरत है, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हुए,” प्रवक्ता केटलिन वर्कमैन ने एक बयान में कहा.
रिचर्ड गोल्ड, मैकगिल विश्वविद्यालय में एक पेटेंट कानून के प्रोफेसर, एली लिली ने कहा कि इसके मामले के लिए कोई आधार नहीं है.
टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन पर कस्टम ड्यूटी बढ़े, इनके कंपोनेंट पर घटाई जाए
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं के संगठन सिएमा ने अंतरिम बजट में सरकार से इम्पोर्टेड टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का आग्रह किया है। साथ ही देश में इनकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट्स पर आयात शुल्क में कटौती का अनुरोध किया है।
सिएमा प्रेसिडेंट कमल नंदी ने शुक्रवार को कहा, कंप्रेसर, ओपन सेल और डिस्प्ले पैनल जैसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिक कम्पोनेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी 10% है। हमने सरकार से इसे 5% करने को कहा है। इससे घरेलू निर्माताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाने और इनके निर्यात को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी।
भारत ने विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते कर रखे हैं। इसके तहत तैयार सामान पर इम्पोर्ट ड्यूटी पार्ट्स के मुकाबले कम है। संगठन का कहना है कि स्थानीय स्तर पर बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। यह कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने का काम करेगी।
पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम जॉनसन के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, इन मुद्दों पर हुई चर्चा
पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए। साथ ही आपसी मुक्त व्यापार समझौता संपन्न करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया।
‘रोडमैप-2030’ में नये लक्ष्य करेंगे शामिल
प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक साझा प्रेसवार्ता की। मोदी ने अपने प्रारंभिक बयान में रक्षा क्षेत्र, आधारभूत ढांचे के विकास, जलवायु और ऊर्जा क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देश महत्वाकांक्षी ‘रोडमैप-2030’ में आपसी सहयोग से नये लक्ष्य शामिल करेंगे। पिछले दिनों दोनों देशों ने ‘रोडमैप-2030’ तैयार किया था तथा दोनों नेताओं ने इसके क्रियान्वयन की समीक्षा की।
पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की थी और इस दशक में अपने संबंधों को दिशा देने के लिए हमने एक महत्वाकांक्षी “रोडमैप 2030” भी लॉन्च किया था। आज की हमारी बातचीत में हमने इस रोडमैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया, और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर प्रतिबद्धता जताई लेकर हुई चर्चा
इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के विषय पर दोनों देशों की टीमे काम कर रही हैं। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर प्रतिबद्धता जताई तक FTA के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और आस्ट्रेलिया के साथ ऐसे समझौते किय़े हैं। उसी गति से ब्रिटेन के साथ भी FTA पर आगे बढ़ना चाहेंगे।
वहीं पीएम मोदी ने कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विकास आदि में ‘आत्मनिर्भर भारत’ मिशन के प्रति ब्रिटेन के समर्थन का भारत स्वागत करता है।
पीएम ने बताया कि भारत में चल रहे व्यापक सुधार, हमारे आधारभूत संरचना आधुनिकीकरण योजना औरराष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के बारे में भी हमने चर्चा की। हम UK की कंपनियों द्वारा भारत में बढ़ते निवेश का स्वागत करते हैं। और इसका एक उत्तम उदाहरण हमें कल गुजरात में हालोल में देखने को मिला।
नेशनल हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने का आमंत्रण
इस दोनों नेताओं ने ग्लासगो में आयोजित COP-26 में लिए गए संकल्पों को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। पीएम ने कहा कि हमने अपनी क्लाइमेट और एनर्जी पार्टनरशिप को और अधिक गहन करने का निर्णय लिया। हम UK को भारत के नेशनल हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं।
पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच आज हुए वैश्विक नवाचार साझेदारी क्रियान्वयन समझौते को बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे हमारी विकास साझेदारी और मजबूत होगी। इस समझौते के साथ तीसरे देशों में मेड इन इंडिया नवाचार के हस्तांतरण के लिए दोनों देशों ने 100 मिलियन डॉलर का वित्तपोषण करने का फैसला किया है। इससे टिकाऊ विकास लक्ष्य हासिल करने और जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी। समझौते से स्टार्टअप, MSME सेक्टर को नए बाजार हासिल करने में मदद मिलेगी।
जेटको सम्मेलन में भारत-ब्रिटेन के अर्ली हार्वेस्ट समझौते को मंजूरी
राज एक्सप्रेस। हाल ही में भारत और ब्रिटेन द्वारा संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति का एक भारत-ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (जेटको) सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मलेन के दौरान दोनों देशों के बीच बनी सहमति से देशों ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए प्रतिबद्धता जताई। इसके बाद अर्ली हार्वेस्ट समझौते (Early Harvest Agreement) के लिए मंजूरी दे दी गई।
अर्ली हार्वेस्ट समझौते को मंजूरी :
दरअसल, भारत और ब्रिटेन द्वारा बनी सहमति से अब अर्ली हार्वेस्ट समझौते को मंजूरी मिल गई है। बताते चलें, ऐसा इतिहास में पहली बाद हुआ है जब इस तरह के पहले वर्चुअल भारत-ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (JETCO) के सम्मेलन में मंजूरी दी गई।
टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन पर कस्टम ड्यूटी बढ़े, इनके कंपोनेंट पर घटाई जाए
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं के संगठन सिएमा ने अंतरिम बजट में सरकार से इम्पोर्टेड टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का आग्रह किया है। साथ ही देश में इनकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट्स पर आयात शुल्क में कटौती का अनुरोध किया है।
सिएमा प्रेसिडेंट कमल नंदी ने शुक्रवार को कहा, कंप्रेसर, ओपन सेल मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर प्रतिबद्धता जताई और डिस्प्ले पैनल जैसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिक कम्पोनेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी 10% है। हमने सरकार से इसे 5% करने को कहा है। इससे घरेलू निर्माताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाने और इनके निर्यात को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी।
भारत ने विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर प्रतिबद्धता जताई समझौते कर रखे हैं। इसके तहत तैयार सामान पर इम्पोर्ट ड्यूटी पार्ट्स के मुकाबले कम है। संगठन का कहना है कि स्थानीय स्तर पर बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। यह कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने का काम करेगी।
नाफ्टा के तहत एली लिली की मध्यस्थता की सूचना
यू.एस. दवा कंपनी एली लिली ने संघीय सरकार के साथ $ 500 मिलियन के पेटेंट विवाद को बढ़ा दिया है और उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते के तहत मध्यस्थता का नोटिस दायर किया है.
कंपनी कोर्ट के उन फैसलों के लिए मुआवजे की मांग कर रही है जो स्ट्रैटर के लिए उसके पेटेंट को अमान्य कर देते हैं, ध्यान-घाटे / सक्रियता विकार के लिए एक उपचार, और Zyprexa के लिए, जिसका उपयोग सिज़ोफ्रेनिया और द्विध्रुवी विकार के उपचार के लिए किया जाता है.
कनाडाई अदालतों ने विवादित पेटेंटों के तहत प्रहार किया “वादे मत करो,” एली लिली ने कहा कि नाफ्टा का उल्लंघन करती है.
कनाडा के पेटेंट नियमों के तहत, पेटेंट आवेदन दाखिल होने की तारीख तक दवा की उपयोगिता का प्रदर्शन किया जाना चाहिए या ध्वनि की भविष्यवाणी मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर प्रतिबद्धता जताई की जानी चाहिए.
“कनाडा में पिछले एक दशक में पेटेंट के फैसले न केवल लंबे समय से स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं, लेकिन वे व्यक्तिपरक और पूरी तरह अप्रत्याशित हैं,” डौग नॉर्मन ने कहा, Eli मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर प्रतिबद्धता जताई Lilly’s general patent counsel . “मानक ऐसा लगता है कि कोई मानक नहीं है।”