ADR क्या है

क्या है ADR
एडीआर स्थापना 1999 में की गई। आईआईएम (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट) अहमदाबाद के ग्रुप ऑफ प्रोफेसर ने मिल कर इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी थी। एडीआर ने जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट में पीआइएल कर सांसदों के क्रिमिनल, फाइनांशियल और एजुकेशनल बैकग्राउंड के मामले के उठाया था। इन्हीं की इनिशिएटिव से इलेक्शन में नोमिनेशन के वक्त इन तीन चीजों के अफिडेफिट (शपथपत्र) को मेंडेटरी किया गया।

एडीआर रिपोर्ट में खुलासा : गुजरात चुनाव के पहले चरण में 21 फीसदी प्रत्‍याशी ‘दागी’, AAP सबसे आगे

अहमदाबाद । गुजरात विधानसभा चुनाव (gujarat assembly election) के तहत पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान (vote) होगा। इन 89 सीटों पर कुल 788 उम्मीदवार (Candidate) मैदान में हैं जिनमें 167 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 100 उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या एवं बलात्कार जैसे गंभीर आरोप हैं। यह जानकारी गुरुवार को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट से मिली। इसके साथ ही 21 प्रतिशत प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले (criminal cases) हैं, जबकि 13 प्रतिशत उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं।

पहले चरण के तहत, आम आदमी पार्टी (आप) कुल 89 में से 88 सीट पर चुनाव लड़ रही है और वह इस सूची में सबसे ऊपर है जिसके 36 प्रतिशत उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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अरविंद केजरीवाल नीत पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसके 35 प्रतिशत उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। ऐसे 20 प्रतिशत उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस पहले चरण में सभी 89 सीट पर चुनाव लड़ रही है और आपराधिक मामलों वाले उसके उम्मीदवारों की संख्या 31 है।

भाजपा ने भी 14 दागियों पर लगाया दांव
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भी पहले चरण के चुनाव में सभी सीट पर चुनाव लड़ रही है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा ने आपराधिक अतीत वाले 14 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। प्रतिशत के लिहाज से यह संख्या 16 प्रतिशत है।

भारतीय ट्राइबल पार्टी (बीटीपी) पहले चरण में 14 सीट पर चुनाव लड़ रही है और उसके चार उम्मीदवारों (29 प्रतिशत) के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। उसके सात प्रतिशत उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं।

एडीआर सर्वे में स्टेट के 10 एमपी फेल

Jamshedpur: हाल ही में एडीआर और झारखंड इलेक्शन वॉच द्वारा जारी किए गए सांसदों के रिपोर्ट कार्ड में स्टेट के तीनों एक्स ट्राइबल सीएम की रिपोर्ट कार्ड बहुत ही खराब है. इनमें शिबू ADR क्या है सोरेन सबसे निचले पायदान पर हैैं, यानि की स्टेट के 14 सांसदों में इनका पोजिशन 14वां है. वहीं स्टेट के फस्र्ट सीएम सह जेवीएम सुप्रीमो बाबुलाल मरांडी की बात करें तो इनका पोजिशन 9वां है वहीं मधु कोड़ा का स्थान 11वां है.

सीटिंग एमपी डॉ अजय का रिपोर्ट कार्ड भी अच्छा नहीं
जमशेदपुर के एमपी सह पूर्व ADR क्या है आईपीएस डॉ अजय कुमार से क्षेत्र के लोगों को काफी उम्मीदों थी, लेकिन उन्हें उनके क्षेत्र की जनता ने केवल 4.2 माक्र्स ही दिया है, जो एवरेज से काफी नीचे है। अगर स्टेट के 14 एमपी के पायदान पर उनके पोजिशन की बात करें तो उनका स्थान 12वां है।

ADR रिपोर्ट में खुलासा- 2020-21 में सात चुनावी ट्रस्टों को दान में मिले 258 करोड़, BJP के ADR क्या है खाते में आई 82 फीसदी राशि

नेशनल डेस्क: सात चुनावी न्यासों (इलेक्टरल ट्रस्ट) को कुल 258.49 करोड़ रुपये की राशि कॉरपोरेट जगत और व्यक्तियों से बतौर दान में मिली जिनमें से 82 प्रतिशत से अधिक राशि अकेले भारतीय जनता पार्टी को दी गई। यह जानकारी चुनाव अधिकार निकाय एडीआर ने दी है। चुनावी न्यास गैर लाभकारी संगठन हैं जिनकी स्थापना भारत में राजनीतिक दलों के लिए उद्योगों और व्यक्तियों से व्यस्थित तरीके से चंदा (योगदान) प्राप्त करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य चुनाव संबंधी खर्चो के लिए राशि के इस्तेमाल में पारदर्शिता लाना है। द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा कि 23 में से 16 चुनावी न्यासों ने वित्त वर्ष 2020-21 में अपने योगदान की विस्तृत जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंप दी है जिनमें से केवल सात ने ही राशि मिलने की घोषणा की है।

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GDR एवं ADR में क्‍या अंतर है? समझाइये।

पूर्वाधिकार अंशधारकों को कौन-कौन से पूर्वार्धिकार प्राप्त हैं?

किन्ही तीन विशिष्ट वित्तीय संस्थानों के नाम दीजिए एवं उनके उद्देश्य भी बताइए।

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बिहार सरकार के 23 मंत्री दागी: इन पर क्रिमिनल केस, इनमें 17 के खिलाफ गंभीर मामले; ADR ने शपथपत्रों से किया विश्लेषण

बिहार की नई महागठबंधन सरकार के 23 मंत्रियों (72 प्रतिशत) के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इनमें से 17 पर गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। 16 अगस्त को सरकार के पुनर्गठन के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (ADR) और बिहार इलेक्शन वॉच ने बिहार विधानसभा 2020 से मुख्यमंत्री सहित सभी 33 में से 32 मंत्रियों के शपथ पत्रों के विश्लेषण के बाद यह रिपोर्ट जारी की है।

जदयू ने मनोनीत एमएलसी अशोक चौधरी को भी मंत्री बनाया है, इसे में उन्हें शपथ पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, लिहाजा वित्तीय, आपराधिक एवं अन्य विवरणों को लेकर उनकी जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है।