विकल्प कारोबार

आयकर से संबंधित सामान्य प्रश्न

1800 180 1961(or)

08:00 बजे से - 22:00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)

ई-फ़ाईलिंग विकल्प कारोबार और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र

आयकर विवरणी या फॉर्म और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं की ई-फ़ाईलिंग और सूचना, सुधार, प्रतिदाय और अन्य आयकर प्रसंस्करण से विकल्प कारोबार संबंधित प्रश्न

1800 103 0025 (or)

08:00 बजे से - 20:00 बजे से (सोमवार से शुक्रवार

09:00 बजे से - 18:00 बजे से (शनिवार को)

कर सूचना नेटवर्क - एन.एस.डी.एल.

एन.एस.डी.एल. के माध्यम से जारी करने/अपडेट करने के लिए पैन और टैन आवेदन से संबंधित प्रश्न

07:00 बजे से - 23:00 बजे तक (सभी दिन)

निर्धारण वर्ष 2022-2023 के लिए कारोबार / व्यवसाय से आय वाले व्यक्ति के लिए लागू विवरणी और फॉर

निर्धारण वर्ष 2022-2023 के लिए कारोबार / व्यवसाय से आय वाले व्यक्ति के लिए लागू विवरणी और फॉर्म

अस्वीकरण: इस पेज में दी गयी जानकारी केवल एक अवलोकन और सामान्य मार्गदर्शन के लिए है और संपूर्ण नहीं है। सम्पूर्ण ब्यौरा और दिशानिर्देशों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, नियम और अधिसूचना देखें।

यह रिटर्न व्यक्ति और हिन्दू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है;

यह विवरणी एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) के लिए लागू है, जो सामान्य रूप से निवासी नहीं है या एक फ़र्म (एल.एल.पी. के अलावा) के अलावा अन्य निवासी है, जो एक निवासी है जिसकी कुल आय ₹50 लाख तक है और कारोबार और व्यवसाय से आय है, जिसकी संगणना एक अनुमान के आधार पर की जाती है (धारा 44AD / 44ADA / 44AE के तहत) और निम्नलिखित में से किसी भी स्रोत से आय है:

वेतन / पेंशन

एक गृह संपत्ति

अन्य स्रोत (ब्याज, परिवार की पेंशन, लाभांश आदि)

₹5,000 तक की कृषि आय

ध्यान दें:

आई.टी.आर.-4 का उपयोग उस व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता जो/जिसे –
(a) एक कम्पनी में निदेशक है, या
(b) जिसके पास पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर रहे हों, या
(c) जिसके पास भारत से बाहर स्थित कोई भी संपत्ति (किसी भी संस्था में वित्तीय हित सहित) है, या
(d) जिसके पास भारत से बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है; या
(e) जिसके पास भारत से बाहर किसी भी स्रोत से आय है,
(f) वह व्यक्ति है जिसके मामले में ESOP पर कर भुगतान की राशि या कर कटौती को आस्थगित कर दिया गया है
(छ) जिसके पास आय के किसी भी शीर्ष के तहत अग्रनीत हानि है या अग्रानीत हानि है

कृपया ध्यान दें कि फॉर्म आई.टी.आर.-4 (सुगम) अनिवार्य नहीं है। यह एक सरलीकृत विवरणी फ़ॉर्म है, जिसका उपयोग एक निर्धारिती द्वारा उसके अपने विकल्प पर किया जा सकता है, यदि वह धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत अनुमानित आधार पर कारोबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ घोषित करने का पात्र है।

लागू होने वाले फॉर्म

स्रोत पर काटा गया /एकत्र किया गया कर
अग्रिम कर / स्वयं निर्धारित कर भुगतान
निर्दिष्ट वित्तीय लेन देन/संव्यवहार
मांग / प्रतिदाय
लंबित/पूर्ण कार्यवाही

फॉर्म में प्रदान किया गया ब्यौरा

निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए कर स्लैब

व्यक्ति और एच.यू.एफ., विद्यमान कर व्यवस्था या नई कर व्यवस्था (कराधान की निम्नतर दर के साथ) (आयकर अधिनियम की धारा 115BAC के तहत) का विकल्प चुन सकते हैं ।

नई कर व्यवस्था में रियायती दरों का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को विद्यमान कर शासन में उपलब्ध [80C, 80D, 80TTB, HRA जैसी] कुछ छूट और कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। विकल्प का प्रयोग प्रत्येक पूर्व वर्ष के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, जहां व्यक्ति या एच.यू.एफ. की कोई कारोबार आय नहीं है।

कारोबार से आय वाले व्यक्ति के लिए, एक बार पूर्व वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था के तहत कर लगाने के विकल्प का प्रयोग कर लेने पर, उस पूर्व वर्ष और बाद के उन सभी वर्षों के लिए मान्य होगा जब तक कि कारोबार अस्तित्व में रहता है।

60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) के लिए, पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय:

पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय व्यक्तिगत (निवासी या अनिवासी), 60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु के लिए:

80 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) के लिए, पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय:

ध्यान दें:
1. अधिभार और स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर की दरें, दोनों ही कर व्यवस्थाओं के अंतर्गत समान हैं।

2.धारा 87 के तहत छूट- एक निवासी व्यक्ति जिसकी कुल आय ₹ 5,00,000 से अधिक नहीं है, वह भी आयकर में 100% या ₹12,500, जो भी कम हो, की छूट का पात्र है। यह छूट दोनों कर व्यवस्थाओं में उपलब्ध है

अधिभार, सीमांत राहत और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर

10% - ₹50 लाख से – ₹1 करोड़ तक कर योग्य आय
15% - ₹1 करोड़ से अधिक - ₹2 करोड़ तक कर योग्य आय
25% - ₹2 करोड़ से अधिक - ₹5 करोड़ तक कर योग्य आय
37% -₹5 करोड़ से अधिक योग्य आय
111A, 112A और 115AD के प्रावधानों के अंतर्गत आय या लाभांश के माध्यम से आय पर अधिकतम अधिभार 15% है।

निवेश / भुगतान / आय, जिनसे मुझे कर लाभ प्राप्त हो सकता है

धारा 24 (b) - गृह ऋण और गृह सुधार ऋण पर दिए गए ब्याज पर गृह सम्पत्ति से आय से कटौती। "स्व-अध्यासित सम्पत्ति के मामले में, आवास विकल्प कारोबार ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की कटौती की ऊपरी सीमा ₹ 2 लाख है। हालांकि, यह कटौती नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है।

धारा 24(b) के तहत ऋण पर ब्याज नीचे दिया गया है:

सम्पत्ति की प्रकृति	ऋण कब लिया गया था	ऋण लेने का प्रयोजन	स्वीकार्य ब्याज (अधिकतम सीमा)
स्व-व्यस्त	01/04/1999 को या उसके बाद	गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय	₹ 2,00,000
	01/04/1999 को या उसके बाद	गृह संपत्ति की मरम्मत के लिए	₹ 30,000
	01/04/1999 से पहले	गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय	₹ 30,000
	01/04/1999 से पहले	गृह संपत्ति की मरम्मत के लिए	₹ 30,000
किराए पर दिया	किसी भी समय	गृह संपत्ति का निर्माण या क्रय	कोई अधिकतम सीमा नहीं

आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के अंतर्गत निर्दिष्ट कर कटौतियां

ये कटौती उस करदाता को उपलब्ध नहीं होगी, जो नई कर व्यवस्था के रूप में धारा 115BAC के तहत विकल्प का चयन करता है, सिवाय धारा 80 CCD(2) और 80JJAA के तहत कटौती के, जो नई कर व्यवस्था के अंतर्गत भी अनुमत होगी।

Best Broker for Intraday Trading in 2022: इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए श्रेष्ठ ब्रोकर

सेबी ने जिंस वायदा में विकल्प कारोबार की अनुमति दी

विकल्प अनुबंध एक डेरिवेटिव उत्पाद है जो निवशकों को निश्चित कीमत या तारीख पर बिना किसी बाध्यता के खरीदने का अधिकार देता है.

The deliverable supply is the total production of a particular crop, imports and carry-forward stock.This was the nub of Wednesday's recommendations by the Commodity Derivatives Advisory Committee (CDAC) to Sebi.

एक्सचेंज लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि जिंसों में विकल्प कारोबार की अनुमति मिलनी चाहिए. सेबी ने पिछले साल विकल्प कारोबार की अनुमति देने पर सहमति जतायी थी लेकिन कुछ कानूनी जरूरतें रास्ते में बाधा थी. गहन विचार-विमर्श के बाद सेबी ने अंतत: सीधे किसी जिंस को मंजूरी देने के बजाए जिंसों के वायदा अनुबंध में विकल्प कारोबार की अनुमति देने का फैसला किया.

विकल्प अनुबंध एक डेरिवेटिव उत्पाद है जो निवशकों को निश्चित कीमत या तारीख पर बिना किसी बाध्यता के खरीदने का अधिकार देता विकल्प कारोबार है. दूसरी तरफ वायदा अनुबंध के तहत संबंधित जिंस या अन्य विाीय उत्पाद की खरीद या बिक्री भविष्य में पहले से निर्धारित कीमत और समय पर होती है.

जमशेदपुर : नगर निकाय चुनाव में परसुडीह मंडी की दुकान-गोदाम का इस्तेमाल होने से कारोबार होगा प्रभावित- मुकेश मित्तल

डीसी को पत्र लिखकर अन्यत्र विकल्प तलाशने की अपील की.

Jamshedpur (Sunil Pandey) : सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष (जनसंपर्क एवं कल्याण मुकेश मित्तल ने उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर परसुडीह मंडी की दुकानों एवं गोदामों का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की. उन्होंने कहा कि प्रशासन के इस आदेश से व्यापारियों का कारोबार प्रभावित होगा. उन्होंने उक्त स्थल की बजाय विकल्प के रुप में समीप स्थित श्यामा प्रसाद कॉलेज या सदर अस्पताल के पीछे स्थित भवनों का इस्तेमाल करने की मांग की. भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा व्यवसायियों की दुकान और गोदामों में पूरी तरह खाद्यान्न भरे हुये हैं और उनके पास स्टॉक को स्थानांतरित करने के लिये अन्यत्र बुनियादी स्थान नहीं है, जहाँ से वे व्यापार कर सके. दुकानदार एवं उनके कर्मचारी और उनका पूरा परिवार इन्हीं व्यवसायों के बूते जीवन यापन करते हैं. उनके पास व्यापार करने के लिये जगह नहीं होगी तो दुकानदार अपने कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी का भुगतान करने की स्थिति में नहीं होंगे और बगैर वेतन और मजदूरी के उनके और उनके परिवार की स्थिति दयनीय हो जायेगी.

पंचायत चुनाव का बकाया भुगतान है लंबित

उपायुक्त को भेजे पत्र में मुकेश मित्तल ने कहा कि छह महीने पहले हुये पंचायत चुनाव के दौरान भी परसुडीह बाजार समिति की दुकानों और गोदामों को प्रशासन द्वारा कब्जे में लिया गया था. उस समय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कहा गया था कि दुकानों और गोदामों को अब आगे चुनाव के लिये इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. साथ ही यह भी कहा गया था कि इन्हें खाली करने एवं सामानों को स्थानांतरित विकल्प कारोबार करने में जो भी परिवहन खर्च आयेगा और किराये के रूप में राशि दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका भुगतान नहीं किया गया है. बल्कि इसके विपरीत चुनाव के दौरान प्रसाशन द्वारा लिए गए दुकानों के भाड़ा की वसूली की गई. उन्होंने उपायुक्त से परसुडीह मंडी (कृषि उत्पादन बाजार समिति) की बजाय विकल्प में मौजूद भवनों का इस्तेमाल करने की अपील की. इसलिये व्यापारिक एवं सामाजिक हित को देखते हुये मंडी की जगह सुझाये गये उपरोक्त स्थल या अन्य कोई बेहतरीन विकल्प का उपयोग नगर निकाय चुनाव के लिए करने की मांग की. दूसरी ओर इसी तरह की मांग सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सचिव (ट्रेड एंड कॉमर्स)अनिल मोदी ने भी जिला प्रशासन से किया.

नवीनतम पोस्ट

विकल्प कारोबार