दलाल और उनकी शर्तें

करनाल नई अनाज मंडी के प्रधान रजनीश चौधरी से जब फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने किसानों की धान खरीद के लिए अपनी हड़ताल और आमरण अनशन को समाप्त कर दिया है. उन्होंने कहा कि पिछले कई दिन से लगातार तेज बारिश हो रही है. किसानों की काफी धान की फसल मंडी में आई है, लेकिन हड़ताल होने के कारण खरीद ना होने के चलते उनकी काफी फसल खराब हो गई है. किसान हित में फैसला लेते हुए हम लोगों ने अपने सभी आढ़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने फैसला (arhtiyas suspend indefinite strike in Karnal) लिया. फिलहाल के लिए हड़ताल खत्म कर दी जाए और किसान की धान खरीदी जाए. वहीं उन्होंने कहा कि हमारी मांगे अभी तक सरकार ने नहीं मानी है जिसके चलते अपनी मांगों के लिए धान का सीजन खत्म होने के बाद सभी पदाधिकारियों से मीटिंग करके आगे का फैसला लिया जाएगा.

बिक्री के लिए चेक गणराज्य में विदेशी मुद्रा दलाल लाइसेंस

प्रस्तावित बाजार के मुख्य लाभों में से एक नेशनल बैंक ऑफ चेक रिपब्लिक द्वारा संचालित विनियमन और निगरानी है। यह एक सम्मानजनक बैंक संगठन और राज्य संस्था है जो बाजार नियमों के लिए जिम्मेदार है और निवासियों और विदेशी कंपनियों के लिए समान नियमों और रवैये की गारंटी देता है।

अन्य लाभ विकसित यूरोपीय देशों और उनके बाजारों में प्रवेश करने में आसानी के साथ पड़ोस हैं। चेक गणराज्य में विदेशी मुद्रा लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में अन्य यूरोपीय संघ-देशों में एक समान लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक तेज़ प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को भरने के लिए अतिरिक्त दलाल और उनकी शर्तें दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है और शुल्क कम है।

गतिविधियों के प्रकार लाइसेंस के तहत

चेक गणराज्य में प्राप्त लाइसेंस 2 प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है:

1. मुख्य निवेश सेवाएं: व्यापार आदेश प्राप्त करना, स्थानांतरित करना और निष्पादित करना, निवेश उपकरणों के साथ व्यापार करना, निवेश उपकरणों का उत्सर्जन, संपत्ति प्रबंधन।
2. अतिरिक्त निवेश सेवाएं: निवेश साधन प्रबंधन, इन उपकरणों का भंडारण, निवेश उपकरणों की खरीद के लिए ऋण, परामर्श।

आवेदन करने के लिए आवश्यकताएँ

1. सबसे पहले, आपको चेक गणराज्य में एक कानूनी इकाई पंजीकृत करना होगा। यदि आपके पास यहां स्थानीय कंपनी नहीं है तो लाइसेंस के लिए आवेदन करना मना है। कंपनी को एलएलसी या जॉइंट-स्टॉक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
2. इसके अलावा, आपको अपनी विश्वसनीयता का एक प्रमाण तैयार करना होगा: एक दस्तावेज, जिसमें कहा गया है कि कंपनी के मालिकों और भागीदारों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया गया था।
3. कंपनी में कम से कम दो मालिक। उन्हें फॉरेक्स मार्केट में पिछला अनुभव होना चाहिए।
4. आपको कुछ दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने की आवश्यकता है: एक वास्तविक लक्ष्य के साथ एक व्यवसाय योजना, ग्राहकों के साथ एक ब्रोकर इंटरैक्शन के नियम, सेवा की शर्तें।
5. आपको एक शेयर पूंजी बनानी होगी।

चेक गणराज्य में लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया यूरोपीय संघ के अन्य देशों में प्रक्रिया से भिन्न नहीं है। चेक गणराज्य में लाइसेंस प्राप्त करने के लाभों में से एक कंपनी प्रबंधकों की राष्ट्रीयता के बारे में किसी भी आवश्यकता का अभाव है। यह योग्य कर्मचारियों को उनके निवास की परवाह किए बिना काम पर रखने की अनुमति देता है।

हरियाणा के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया

Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 26 जनवरी हरियाणा के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराया व भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। इससे पहले उन्होंने यद्ध स्मारक पर पुष्प अर्पित कर वीरों की शहादत को नमन किया।
फरीदाबाद के सेक्टर-12 स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में कृषि मंत्री ने जिला वासियों को 71वें गणतंत्र दिवस समारोह की बधाई देते हुए कहा कि लंबे संघर्ष के बाद देश को आजादी मिली तथा सन् 1950 में आज ही के दिन संविधान लागू होने के साथ ही भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न गणराज्य बना।
आजादी के आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। स्वामी विवेकानंद, डाॅ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल व पूर्व प्रधानमंत्र्ाी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अनेक देशभक्तों ने भी ‘खुशहाल भारत‘ के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा भीमराव अम्बेडकर की मेहनत से हमें विश्व का बेहतरीन संविधान मिला। आजादी की लड़ाई के दौरान और इसके बाद राष्ट्र की एकता व अखण्डता के लिए हरियाणा के सपूतों ने वीरता और बलिदान की नई मिसाल कायम की है। हमारा प्रदेश वीर सैनिकों की जन्मभूमि है। जहां पर हर दसवां व्यक्ति सेना में देश की सीमाओं पर अपनी सेवाएं दे रहा है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार भी प्रदेश की खुशहाली के लिए नई-नई योजनाएं शुरू कर रही हैं। कृषि विभाग किसानों को फसलों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने व सब्जियों व फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना के तहत उचित मूल्य की सुरक्षा प्रदान की गई है। अब चार नई और सब्जियां गाजर, मटर, बैंगन, शिमला मिर्च तथा दो दलाल और उनकी शर्तें फल अमरूद व किन्नू को भी इसमें शामिल किया गया है। खरीद में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ‘ई-खरीद पोर्टल (मेरी फसल-मेरा ब्यौरा) के माध्यम से खरीद की जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को डिजिटल किसान बनाने के लिए चैटबॉट लॉन्च किया गया।
उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किसानों को लगभग 81 लाख 59 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किये गये। इस वर्ष हर अनाज मंडी में मृदा जांच प्रयोगशाला स्थापित करने का सरकार का लक्ष्य है।
राज्य सरकार दलाल और उनकी शर्तें द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के दृष्टिगत किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी दलाल और उनकी शर्तें में गुरुग्राम जिले में ऑर्गेनिक मार्केट भी स्थापित की जाएगी। पराली प्रबंधन के लिए पराली के उपभोक्ताओं को तैयार करना पहली प्राथमिकता है। एक बार ऐसे उपभोक्ता तैयार हो गए तो किसान पराली को जलाएगा नहीं बल्कि उससे आमदनी कमाएगा। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए एक व्यापक अभियान चलाया गया। मशीनों पर 80 प्रतिशत अनुदान प्रदान करके लगभग 1,637 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किये गये हैं। फसल अवशेषों के स्थान पर ही प्रबंधन के लिए लगभग 5,224 किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर उपकरण प्रदान किए गए हंै।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो किसान मूलधन की अदायगी समय पर करते हैं, उन्हें बिना किसी ब्याज के फसली ऋण प्रदान किये जा रहे हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान लगभग पांच लाख किसानों को 127 करोड़ 88 लाख रुपये ब्याज की राहत दी गई। सरकार हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी टेलों तक पानी पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया है। हमीदा हेड से इंद्री हैड तक डब्ल्यूजेसी एमएलएल की वर्तमान क्षमता मार्च, 2020 तक 13,000 क्यूसिक से बढ़ाकर लगभग 17,530 क्यूसिक तक की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में गत वर्ष से चलाए गये ‘जल शक्ति अभियान’ के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक गतिविधियां आयोजित की गईं। वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर की दर से जल पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। प्रदेश सरकार इस लक्ष्य को दो वर्ष पहले ही वर्ष 2022 में हासिल कर लेगी।
प्रदेश सरकार ने ‘म्हारा गांव-जगमग गांव योजना’ के तहत 4,262 गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। भविष्य में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी। सरकार ने व्यापारियों के लिए दो बीमा योजनाएं शुरू की हैं। दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिए ‘मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना’ और व्यापारिक प्रतिष्ठान में सामान के स्टाॅक, फर्नीचर आदि के होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए ‘मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना’ है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सक्षम हरियाणा कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय-शिक्षा के सुधार पर निरन्तर बल दे रही है। सरकार ने शिक्षा और सीखने के परिणामों की गुणवत्ता में सुधार के लिए 119 शैक्षिक ब्लॉकों में मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसलिए सुशासन की नई-नई पहलों और सभी विभागों और राज्य के हर क्षेत्र में नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रणाली में सुधार करने पर सरकार वर्ष भर बल देगी। सरकार राज्य में एक जन आंदोलन के माध्यम से घरों और सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने के लिए अपेक्षित इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया जाएगा।
कृषि मंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पारदर्शी तरीके से नौकरी देने के लिए ‘हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2018’ के तहत 49 खिलाड़ियों को नौकरी दी गई। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के दलाल और उनकी शर्तें लिए 195 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए गए। ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ के तहत बीपीएल अनुसूचित जातियों/विमुक्त जातियों/टपरीवास जातियों, अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं तथा खिलाड़ियों को उनकी स्वयं की अथवा उनकी बेटी की शादी के अवसर पर 11,000 रुपये से लेकर 51,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों, बौनों, निराश्रित बच्चों, एक या एक से अधिक बेटी वाले अभिभावकों, स्कूल न जा रहे दिव्यांग बच्चों और कश्मीरी विस्थापितों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है। पहली जनवरी, दलाल और उनकी शर्तें दलाल और उनकी शर्तें 2020 से पेंशनों में 250 रुपये प्रति मास की वृद्धि की गई है। इससे पहले मुख्यातिथि ने स्वतंत्रता सेनानियों व युद्ध वीरांगनाओं को मंच पर सम्मानित किया तथा 40 विकलांग व्यक्तियों को बैटरी चालित ट्राई साइकिल वितरित की। इस अवसर पर वेयर हाउस कापरेशन के चेयरमैन एवं विधायक नयनपाल रावत, विधायक नरेंद्र गुप्ता व राजेश नागर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता, पुलिस आयुक्त केके राव, नगर निगम के आयुक्त यश गर्ग, उपायुक्त यशपाल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरूग्राम यशिका, अतिरिक्त उपायुक्त आरके सिंह, सीजेएस संदीप चैहान, एसीजेएम मंगलेश कुमार, एसडीएम अमित कुमार, सीटीएम बैलिना, भाजपा के प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी, भाजपा के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, जजपा के जिला अध्यक्ष राजा राम, महिला आयोग की सदस्य रेनू भाटिया व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

Arhtiyas strike in Haryana: कृषि मंत्री जेपी दलाल के आश्वासन के बाद मान गए आढ़ती, खत्म की हड़ताल

हरियाणा में आढ़तियों की हड़ताल खत्म हो गई है. आढ़तियों का कहना है कि किसान हित में फैसला लिया गया है, क्योंकि किसानों की धान की फसल मंडी में बर्बाद हो रही थी. बारिश होने से उन्हें काफी नुकसान हुआ है. इसलिए आढ़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है.

करनाल: हरियाणा में आढ़तियों की हड़ताल खत्म (Arhtiyas strike in Karnal) हो गई है. अनाज मंडी में आज आढ़तियों ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है. हरियाणा सरकार ने ई- नेम की शर्त वापस ले ली है. जबकि आढ़तियों की दो मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है. बता दें कि ई नेम प्रणाली सहित आढ़तियों की कुल 11 मांगे थे जिनमें से एक मांग हरियाणा सरकार द्वारा मान ली गई है. अभी भी आढ़तियों की 8 मांगे पेंडिंग है.

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हरियाणा के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया

Faridabad Hindustan ab tak/Dinesh Bhardwaj : 26 जनवरी हरियाणा के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराया व भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। इससे पहले उन्होंने यद्ध स्मारक पर पुष्प अर्पित कर वीरों की शहादत को नमन किया।
फरीदाबाद के सेक्टर-12 स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में कृषि मंत्री ने जिला वासियों को 71वें गणतंत्र दिवस समारोह की बधाई देते हुए कहा कि लंबे संघर्ष के बाद देश को आजादी मिली तथा सन् 1950 में आज ही के दिन संविधान लागू होने के साथ ही भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न गणराज्य बना।
आजादी के आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। स्वामी विवेकानंद, डाॅ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल व पूर्व प्रधानमंत्र्ाी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अनेक देशभक्तों ने भी ‘खुशहाल भारत‘ के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा भीमराव अम्बेडकर की मेहनत से हमें विश्व का बेहतरीन संविधान मिला। आजादी की लड़ाई के दौरान दलाल और उनकी शर्तें और इसके बाद राष्ट्र की एकता व अखण्डता के लिए हरियाणा के सपूतों ने वीरता और बलिदान की नई मिसाल कायम की है। हमारा प्रदेश वीर सैनिकों की जन्मभूमि है। जहां पर दलाल और उनकी शर्तें हर दसवां व्यक्ति सेना में देश की सीमाओं पर अपनी सेवाएं दे रहा है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार भी प्रदेश की खुशहाली के लिए नई-नई योजनाएं शुरू कर रही हैं। कृषि विभाग किसानों को फसलों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने व सब्जियों व फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना के तहत उचित मूल्य की सुरक्षा प्रदान की गई है। अब चार नई और सब्जियां गाजर, मटर, बैंगन, शिमला मिर्च तथा दो फल अमरूद व किन्नू को भी इसमें शामिल किया गया है। खरीद में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ‘ई-खरीद पोर्टल (मेरी फसल-मेरा ब्यौरा) के माध्यम से खरीद की जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को डिजिटल किसान बनाने के लिए चैटबॉट लॉन्च किया गया।
उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किसानों को लगभग 81 लाख 59 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किये गये। इस वर्ष हर अनाज मंडी में मृदा जांच प्रयोगशाला स्थापित करने का सरकार का लक्ष्य है।
राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के दृष्टिगत किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम जिले में ऑर्गेनिक मार्केट भी स्थापित की जाएगी। पराली प्रबंधन के लिए पराली के उपभोक्ताओं को तैयार करना पहली प्राथमिकता है। एक बार ऐसे दलाल और उनकी शर्तें उपभोक्ता तैयार हो गए तो किसान पराली को जलाएगा नहीं बल्कि उससे आमदनी कमाएगा। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए एक व्यापक अभियान चलाया गया। मशीनों पर 80 प्रतिशत अनुदान प्रदान करके लगभग 1,637 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किये गये हैं। फसल अवशेषों के स्थान पर ही प्रबंधन के लिए लगभग 5,224 किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर उपकरण प्रदान किए गए हंै।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो किसान मूलधन की अदायगी समय पर करते हैं, उन्हें बिना किसी ब्याज के फसली ऋण प्रदान किये जा रहे हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान लगभग पांच लाख किसानों को 127 करोड़ 88 लाख रुपये ब्याज की राहत दी गई। सरकार हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी टेलों तक पानी पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया है। हमीदा हेड से इंद्री हैड तक डब्ल्यूजेसी एमएलएल की वर्तमान क्षमता मार्च, 2020 तक 13,000 क्यूसिक से बढ़ाकर लगभग 17,530 क्यूसिक तक की जाएगी। दलाल और उनकी शर्तें
उन्होंने कहा कि प्रदेश में गत वर्ष से चलाए गये ‘जल शक्ति अभियान’ के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक गतिविधियां आयोजित की गईं। वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर की दर से जल पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। प्रदेश सरकार इस लक्ष्य को दो वर्ष पहले ही वर्ष 2022 में हासिल कर लेगी।
प्रदेश सरकार ने ‘म्हारा गांव-जगमग गांव योजना’ के तहत 4,262 गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। भविष्य में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी। सरकार ने व्यापारियों के लिए दो बीमा योजनाएं शुरू की हैं। दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिए ‘मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना’ और व्यापारिक प्रतिष्ठान में सामान के स्टाॅक, फर्नीचर आदि के होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए ‘मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना’ है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सक्षम हरियाणा कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय-शिक्षा के सुधार पर निरन्तर बल दे रही है। सरकार ने शिक्षा और सीखने के परिणामों की गुणवत्ता में सुधार के लिए 119 शैक्षिक ब्लॉकों में मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसलिए सुशासन की नई-नई पहलों और सभी विभागों और राज्य के हर क्षेत्र में नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रणाली में सुधार करने पर सरकार वर्ष भर बल देगी। सरकार राज्य में एक जन आंदोलन के माध्यम से घरों और सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने के लिए अपेक्षित इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया जाएगा।
कृषि मंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पारदर्शी तरीके से नौकरी देने के लिए ‘हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2018’ के तहत 49 खिलाड़ियों को नौकरी दी गई। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के लिए 195 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए गए। ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ के तहत बीपीएल अनुसूचित जातियों/विमुक्त जातियों/टपरीवास जातियों, अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं तथा खिलाड़ियों को उनकी स्वयं की अथवा उनकी बेटी की शादी के अवसर पर 11,000 रुपये से लेकर 51,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों, बौनों, निराश्रित बच्चों, एक या एक से अधिक बेटी वाले अभिभावकों, स्कूल न जा रहे दिव्यांग बच्चों और कश्मीरी विस्थापितों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है। पहली जनवरी, 2020 से पेंशनों में 250 रुपये प्रति मास की वृद्धि की गई है। इससे पहले मुख्यातिथि ने स्वतंत्रता सेनानियों व युद्ध वीरांगनाओं को मंच पर सम्मानित किया दलाल और उनकी शर्तें तथा 40 विकलांग व्यक्तियों को बैटरी चालित ट्राई साइकिल वितरित की। इस अवसर पर वेयर हाउस कापरेशन के चेयरमैन एवं विधायक नयनपाल रावत, विधायक नरेंद्र गुप्ता व राजेश नागर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता, पुलिस आयुक्त केके राव, नगर निगम के आयुक्त यश गर्ग, उपायुक्त यशपाल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरूग्राम यशिका, अतिरिक्त उपायुक्त आरके सिंह, सीजेएस संदीप चैहान, एसीजेएम मंगलेश कुमार, एसडीएम अमित कुमार, सीटीएम बैलिना, भाजपा के प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी, भाजपा के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, जजपा के जिला अध्यक्ष राजा राम, महिला आयोग की सदस्य रेनू भाटिया व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।