वित्तीय साधन कैसे काम करते हैं

वित्तीय साधन कैसे काम करते हैं

इस रंग पोर्टल हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ( Ministry Of Labor And Employment ) के द्वारा शुरू किया गया है जिस पर देश के लगभग 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण करवाया जाएगा और उन्हें लाभ पहुंचाया जाएगा , e Shram Registration के बाद इन मजदूरों को 12 अंकों की एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ( UAN NUMBER ) जारी किया जाएगा जो देश के हर एक कोने में मान्य रहेगा जिसे ई श्रम कार्ड ( E shram Card ) भी क हा जाता है । सरकार की इस पहल से देश के करोड़ों असंगठित कामगारों को एक नई पहचान मिलेगी जिसका बहुत ही जगह पर प्रयोग कर उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे ।

ई श्रमिक कार्ड क्या है और यह कितने अंको का होता है ?

eShram Card श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को जारी किया जाएगा जो उन्हें eshram portal पर पंजीकरण के पश्चात मिलेगा , eshram Card एक 12 अंकों की यूनिक आईडी होगी जो हर एक कामगार के लिए अलग रहेगा । यूनिक आईडी में श्रमिक की लगभग सारी जानकारी जैसे कि उनका नाम, उनका पता, वह कितने पढ़े लिखे हैं, श्रमिक किस काम की जानकारी रखता है और किस काम में उन्हें कितने वर्षों का अनुभव है इत्यादि जैसी जानकारी मौजूद होगी । जिसके बाद श्रमिकों को उनके अनुभव और जरूरत के हिसाब से केंद्र सरकार द्वारा आसानी से रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे । साथ ही यदि पंजीकृत श्रमिक अपने राज्य को छोड़कर दूसरे किसी राज्य में भी प्रवास करता है तो ऐसी स्थिति में भी उसे अगले राज्य में काम मिलना काफी आसान हो जाएगा ।

EShram Yojana Highlights

वित्तीय साधन कैसे काम करते हैं

🔥 योजना का नाम	🔥 ई श्रम योजना
🔥 शुरू किया गया	🔥 केंद्र सरकार के द्वारा
🔥 संबंधित विभाग	🔥 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry Of Labor And Employment)
🔥 लाभार्थी	🔥 देश के सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक
🔥 लाभ	🔥 पंजीकरण के पश्चात सभी सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ
🔥 उद्देश्य	🔥 असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस इकट्ठा करना
🔥 आवेदन के प्रकार	🔥 ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से
🔥 योजना लॉन्च वर्ष	🔥 2022
🔥 Official Website	🔥 https://www.eshram.gov.in/ Click Here

e shram Portal registration के बाद कैसे मिलेगा 2 लाख रुपए का फायदा ?

सरकार के द्वारा शुरू किए गए e Shram Portal Registration के बाद और संगठित क्षेत्र के कामगारों को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ( PMSMY) , प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY ) , प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ( P MJJBY ) इत्यादि जैसी योजनाओं का भी लाभ मिल सकेगा और इन योजनाओं के अंतर्गत बीमा कवरेज लगभग ₹200000 तक का होता है ।

टूटी हुई फोन की स्क्रीन को खुद कैसे कर सकते हैं ठीक? ये ट्रिक्स बचाएंगी हजारों रुपये

नई दिल्ली। अगर आपके फोन की स्क्रीन टूट गई हो। चाहे कॉल करते समय यह आपके हाथ से फिसल गया हो या गाड़ी चलाते समय कार से गिर गया हो और स्क्रीन टूट गया है। ऐसे में भी वह काम कर रहा है और टचस्क्रीन भी कंट्रोल हो रहा हो तो ऐसे में आप क्या करेंगे? यहां हम आपको उन बातों के बारे में जो कि आपके फोन के टूटने के बाद आपके काम आएंगी।

1. क्या फोन इंश्योरेंस टूटी हुई फोन स्क्रीन को कवर करता है?

सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि क्या आपके फोन इंश्योरेंस में क्रैक हुई फोन स्क्रीन शामिल है और किन कंडीशन में काम करती है। अगर ऐसा वित्तीय साधन कैसे काम करते हैं है तो फिक्स की व्यवस्था करना सीधा होना चाहिए। अधिकतर स्थितियों में अगर आपके फोन की स्क्रीन टूट गई है तो बड़ी दिक्कत कुछ दिनों तक इसके बिना रहने की है। यह उतना ही बुरा है।

क्रेक हुए स्मार्टफोन स्क्रीन के साथ दिक्कत तब शुरू होती है जब यह पता चलता है कि आपको इंश्योरेंस पर रिप्लेसमेंट स्क्रीन नहीं मिल सकती है। जब ऐसा होता है तो आपको इसे खुद चेक करना चहिए।

2. क्रेक हुई स्क्रीन वाले फोन का इस्तेमाल बंद कीजिए

क्रैक हुए फोन की जगह पुराने फोन का इस्तेमाल कीजिए। आपके पास एक क्रेक हुई फोन स्क्रीन है लेकिन फिर भी एक फोन की जरूरत है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। एक सही ऑप्शन सिर्फ पुराने फोन का उपयोग करना है। आप टूटी हुई फोन स्क्रीन के चलते कॉल नहीं कर पा रहे हों। इसे ठीक करने वित्तीय साधन कैसे काम करते हैं के लिए भेजना चाहिए। आपको बदलने की जरूरत होगी। एक को सर्च करने के लिए सबसे अच्छी जगह आमतौर पर एक ड्रॉअर के पीछे रखी जाती है। अगर आपके पास पुराना फोन नहीं है तो भी आप टेंपरेरी तौर स्विच कर सकते हैं।

3. क्रेक हुई स्क्रीन पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाएं

क्या आप क्रेक हुई स्क्रीन पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा सकते हैं। आपको ऐसा सिर्फ कुछ खास कंडीशन में ही करना चाहिए। उन डिस्प्ले के लिए जहां स्क्रीन के चिप्स और टुकड़े ढीले हैं या गायब हैं तो स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना बेकार है। जहां दरार बहुत कम हो वहां क्रेक हुई स्क्रीन पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने से ग्लास को और ज्यादा टूटने से बचाने में मदद मिल सकती है। यह और स्पाइडरिंग को रोक सकता है।

4. क्रेक फोन स्क्रीन को कैसे ठीक करें

अब तक आप समझ गए होंगे कि आपको वास्तव में एक नए फोन की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने मोबाइल फोन के डिस्प्ले को क्रैक कर लेते हैं तो आप स्क्रीन को कैसे बदलेंगे। आपको ऑनलाइन सब वित्तीय साधन कैसे काम करते हैं कुछ के लिए एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। iFixIt शुरू करने के लिए एक शानदार जगह है, क्योंकि यह पार्ट के लिंक के साथ-साथ टूटी हुई स्क्रीन को ठीक वित्तीय साधन कैसे काम करते हैं करने के गाइडलाइंस दोनों देता है। रिप्लेसमेंट स्क्रीन को ईबे और अलीएक्सप्रेस जैसी साइट्स के जरिए ऑनलाइन खरीदा जा सकता है।

5. क्रेक हुई सेल फोन स्क्रीन के लिए भुगतान कीजिए

आप अपने फोन को ऑफिशियल मैन्युफेक्चरर को भेज सकते हैं। आप उस ऑप्शन के लिए नाक के जरिए से भुगतान करने जा रहे हैं। एप्पल के रिपेयर के बारे में जानन चाहिए। अगर क्रेक हुई स्क्रीन वारंटी से बाहर है तो रिपेयर करना सही है। एक लोकल फोन रिपेयर की शॉप है जिसे आप चेक कर सकते हैं। एक गूगल सर्च आपको कस्टमर रिव्यू के साथ-साथ यह भी बताएगी कि उसे कहां सर्च करना है। अगर आप शायद घंटे के हिसाब से पेमेंट करेंगे एक टेक्नीशियन स्क्रीन को बहुत जल्दी बदल सकता है।

6. फंड रिप्लेसमेंट के लिए अपना फोन सेल कीजिए

रिप्लेसमेंट के लिए पैसा जुटाने के बारे में सोच रहे हैं। कई साइट्स आपका टूटा हुआ फोन खरीद लेंगी। यहां तक कि टूटे हुए फोन के लिए पेमेंट भी करेंगी। इन साइट्स में शामिल हैं। आप ईबे पर अपना क्रेक हुआ सामान भी बेच सकते हैं। आपको शायद इसके लिए ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो बनाते हैं उसे आप एक नए फोन की ओर लगा सकते हैं। कई साइट्स आपको इस्तेमाल किए गए फोन खरीदने के लिए क्रेडिट भी देती हैं जब आप अपना बिजनेस करते हैं। अगर आप केश के बजाय क्रेडिट लेते हैं तो आपको शायद एक बेहतर डील्स मिलेगी। केश जुटाने के साथ ईबे और अमेजन जैसे रिप्लेसमेंट के लिए वेब के सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन स्टोर को कीजिए। आपको वही फोन इस्तेमाल में भी मिल जाए लेकिन अन्यथा वह अच्छी स्थिति में है।

जस्टिस एसके कौल ने ईडी निदेशक के सेवा विस्तार से जुड़ीं याचिकाओं की सुनवाई से ख़ुद को अलग किया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसके कौल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक का कार्यकाल बढ़ा कर पांच साल तक करने वित्तीय साधन कैसे काम करते हैं के संशोधित कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से शुक्रवार को खुद को अलग कर लिया.

हालांकि, जस्टिस कौल ने अपने इस फैसले के संबंध में वित्तीय साधन कैसे काम करते हैं कोई कारण नहीं बताया है. उन्होंने कहा कि इस विषय को उस पीठ में सूचीबद्ध किया जाए, जिसके वह सदस्य नहीं हैं.

जस्टिस कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुखों को कार्यकाल विस्तार देने के विवादास्पद मुद्दों पर दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही है.

उल्लेखनीय है कि एक दिन (17 नवंबर) पहले ही ईडी प्रमुख के रूप में संजय कुमार मिश्रा को फिर से एक साल का कार्यकाल विस्तार दिया गया है, जबकि शीर्ष न्यायालय ने पिछले साल यह स्पष्ट कर दिया था कि मिश्रा का कार्यकाल और आगे कोई विस्तार नहीं दिया जा सकता.

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते वित्तीय साधन कैसे काम करते हैं हुए पीठ को बताया कि केंद्र ने शीर्ष न्यायालय में लंबित याचिकाओं को नाकाम करने के लिए ईडी के मौजूदा निदेशक मिश्रा का कार्यकाल फिर से बढ़ाया है.

पीठ ने कहा, ‘चूंकि पक्षकारों के वकील ने विषय में कुछ तात्कालिकता का उल्लेख किया है, इसलिए विषय को आवश्यक आदेशों के लिए प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा.’

कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और जया ठाकुर, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले द्वारा दायर याचिकाओं सहित याचिकाओं का एक समूह सुनवाई के लिए पीठ के समक्ष आया था.

एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार (17 नवंबर) को मिश्रा को एक साल का कार्यकाल विस्तार दिया. भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी को इस पद पर तीसरी बार यह कार्यकाल विस्तार मिला है.

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी मिश्रा 18 नवंबर 2023 तक पद पर रहेंगे.

62 वर्षीय संजय कुमार मिश्रा को 19 नवंबर 2018 को दो साल के लिए ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया था.

बाद में 13 नवंबर 2020 के एक आदेश द्वारा नियुक्ति पत्र को केंद्र सरकार द्वारा पूर्व प्रभाव से संशोधित किया गया और दो साल के उनके कार्यकाल को तीन साल के कार्यकाल में बदल दिया गया.

केंद्र के 2020 के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसने विस्तार आदेश को बरकरार रखा था, लेकिन साथ ही यह कहा था कि मिश्रा को आगे कोई विस्तार नहीं दिया जा सकता है.

जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया था कि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुके अधिकारियों के कार्यकाल का विस्तार दुर्लभ और असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि मिश्रा को आगे कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता है.

हालांकि, सरकार ने नवंबर 2021 में दो अध्यादेश जारी किए, जिसमें कहा गया था कि ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल अब दो साल के अनिवार्य कार्यकाल के बाद तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है.

अध्यादेशों में कहा गया है कि दोनों मामलों में निदेशकों को उनकी नियुक्तियों के लिए गठित समितियों की मंजूरी के बाद तीन साल के लिए एक साल का विस्तार दिया जा सकता है, जिसके बाद मिश्रा को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया था.

प्रवर्तन निदेशालय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है.

उल्लेखनीय है कि संजय कुमार मिश्रा विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कई मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को भी देख रहे हैं. 2020 में उनके सेवा विस्तार के समय द वायर ने एक रिपोर्ट में बताया था कि कम से कम ऐसे 16 मामले, जो विपक्ष के विभिन्न दलों के नेताओं से जुड़े हुए थे, मिश्रा की अगुवाई में ईडी उनकी जांच कर रही है.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए दो बच्चों की नीति संबंधी याचिकाएं ख़ारिज कीं

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए दो बच्चों की नीति लागू करने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया और कहा कि इस मुद्दे पर सरकार को गौर करना है. अदालत इसमें नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें कई सामाजिक और पारिवारिक मुद्दे शामिल हैं.

जन्म में वृद्धि के बावजूद भारत की जनसंख्या स्थिर होने के बारे में मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, जिस पर अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए.

जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एएस ओका ने कहा कि जनसंख्या कोई ऐसी चीज नहीं है, जो किसी एक दिन रुक जाएगी.

याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि इस मुद्दे पर विधि आयोग की एक रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है.

उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए दो बच्चों के मानदंड सहित कुछ कदमों के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी गई थी.

शीर्ष अदालत द्वारा याचिका पर सुनवाई से इनकार के बाद उपाध्याय ने इसे वापस ले लिया. उनकी याचिका के अलावा, पीठ ने इस मुद्दे पर दायर कुछ अन्य याचिकाओं पर विचार करने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद संबंधित अधिवक्ताओं ने उन्हें वापस ले लिया.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सुनवाई के अंत में, उपाध्याय ने कहा कि भारत के पास लगभग दो प्रतिशत भूमि और चार प्रतिशत पानी है, लेकिन दुनिया की 20 प्रतिशत आबादी है.

शीर्ष अदालत ने इससे पहले 10 जनवरी, 2020 को हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा था.

जवाब में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह देश के लोगों पर जबरन परिवार नियोजन थोपने के साफ तौर पर विरोध में है और निश्चित संख्या में बच्चों को जन्म देने की किसी भी तरह की बाध्यता हानिकारक होगी एवं जनसांख्यिकीय विकार पैदा करेगी.

हाईकोर्ट ने तीन सितंबर 2019 को याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि कानून बनाना संसद और राज्य विधायिकाओं का काम है, अदालत का नहीं. उक्त याचिका में कहा गया था कि भारत की आबादी चीन से भी अधिक हो गई है तथा 20 फीसदी भारतीयों के पास आधार नहीं है.

याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट यह समझने में विफल रहा कि स्वच्छ हवा का अधिकार, पीने के पानी का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शांतिपूर्ण नींद का अधिकार, आश्रय का अधिकार, आजीविका का अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 और 21ए के तहत शिक्षा के अधिकार की गारंटी जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित किए बिना सभी नागरिकों को सुरक्षित नहीं किया जा सकता था.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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वित्तीय साधन कैसे काम करते हैं

इस रंग पोर्टल हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ( Ministry Of Labor And Employment ) के द्वारा शुरू किया गया है जिस पर देश के लगभग 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण करवाया जाएगा और उन्हें लाभ पहुंचाया जाएगा , e Shram Registration के बाद इन मजदूरों को 12 अंकों की एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ( UAN NUMBER ) जारी किया जाएगा जो देश के हर एक कोने में मान्य रहेगा जिसे ई श्रम कार्ड ( E shram Card ) भी क हा जाता है । सरकार की इस पहल से देश के करोड़ों असंगठित कामगारों को एक नई पहचान मिलेगी जिसका बहुत ही जगह पर प्रयोग कर उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे ।

ई श्रमिक वित्तीय साधन कैसे काम करते हैं कार्ड क्या है और यह कितने अंको का होता है ?

eShram Card श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को जारी किया जाएगा जो उन्हें eshram portal पर पंजीकरण के पश्चात मिलेगा , eshram Card एक 12 अंकों की यूनिक आईडी होगी जो हर एक कामगार के लिए अलग रहेगा । यूनिक आईडी में श्रमिक की लगभग सारी जानकारी जैसे कि उनका नाम, उनका पता, वह कितने पढ़े लिखे हैं, श्रमिक किस काम की जानकारी रखता है और किस काम में उन्हें कितने वर्षों का अनुभव है इत्यादि जैसी जानकारी मौजूद होगी । जिसके बाद श्रमिकों को उनके अनुभव और जरूरत के हिसाब से केंद्र सरकार द्वारा आसानी से रोजगार के वित्तीय साधन कैसे काम करते हैं साधन उपलब्ध कराए जाएंगे । साथ ही यदि पंजीकृत श्रमिक अपने राज्य को छोड़कर दूसरे किसी राज्य में भी प्रवास करता है तो ऐसी स्थिति में भी उसे अगले राज्य में काम मिलना काफी आसान हो जाएगा ।

EShram Yojana Highlights

🔥 योजना का नाम	🔥 ई श्रम योजना
🔥 शुरू किया गया	🔥 केंद्र सरकार के द्वारा
🔥 संबंधित विभाग	🔥 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry Of Labor And Employment)
🔥 लाभार्थी	🔥 देश के सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक
🔥 लाभ	🔥 पंजीकरण के पश्चात सभी सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ
🔥 उद्देश्य	🔥 असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस इकट्ठा करना
🔥 आवेदन के प्रकार	🔥 ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से
🔥 योजना लॉन्च वर्ष	🔥 2022
🔥 Official Website	🔥 https://www.eshram.gov.in/ Click वित्तीय साधन कैसे काम करते हैं Here

e shram Portal registration के बाद कैसे मिलेगा 2 लाख रुपए का फायदा ?

सरकार के द्वारा शुरू किए गए e Shram Portal Registration के बाद और संगठित क्षेत्र के कामगारों को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ( PMSMY) , प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY ) , प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ( P MJJBY ) इत्यादि जैसी योजनाओं का भी लाभ मिल सकेगा और इन योजनाओं के अंतर्गत बीमा कवरेज लगभग ₹200000 तक का होता है ।